New rules for land महाराष्ट्र शासनाने अलीकडेच शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केला असून, ४ मे २०२५ पासून एक नवीन धोरण अंमलात आणले आहे. या नवीन धोरणानुसार, १० आर आणि २० आरपर्यंतच्या लहान भूखंडांच्या नोंदणीसाठी मोजणीचा नकाशा आणि त्या भूखंडाची चतुःसीमा निश्चित करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नियम आता राज्यभरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये कठोरपणे पाळला जात असल्याचे दिसत आहे.
नवीन नियमाचे स्वरूप आणि उद्देश
शासनाच्या दृष्टीने, या नवीन नियमाचा मुख्य उद्देश जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे, सीमा संबंधित वाद कमी करणे, आणि नोंदणीकृत जमिनीची अचूक माहिती शासकीय दस्तावेजांमध्ये नोंदवणे हा आहे. शासनाचा असा विश्वास आहे की, या नियमामुळे भविष्यात होणारे जमिनीचे वाद कमी होऊन, भूमी अभिलेखांची अचूकता वाढेल.
विशेष बाब म्हणजे, २० आरपेक्षा मोठ्या जमिनींसाठी मात्र मोजणीचा नकाशा बंधनकारक करण्यात आलेला नाही. यामुळे एक विरोधाभास निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे शेतकरी संघटना आणि नागरिक हैराण झाले आहेत.
शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
या नव्या नियमांमुळे जमीन खरेदी-विक्री करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत:
- वाढलेली कागदपत्रे: आता अधिक कागदपत्रे तयार करावी लागत असल्याने, नोंदणी प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा जास्त गुंतागुंतीची झाली आहे.
- वेळेचा अपव्यय: भूमि अभिलेख कार्यालयात मोजणीसाठी अनेक महिन्यांची प्रतीक्षा यादी तयार झाली आहे, ज्यामुळे जमीन विक्रीचे व्यवहार विलंबित होत आहेत.
- आर्थिक संकट: अनेक शेतकऱ्यांना मुलांच्या शिक्षणासाठी, वैद्यकीय खर्चासाठी किंवा कौटुंबिक समारंभांसाठी तातडीने पैशांची गरज असते. जमीन विक्रीतून मिळणारा पैसा या गरजांसाठी वापरण्याची योजना असताना, व्यवहार रखडल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक ताण वाढत आहे.
- खरीप हंगामासाठी भांडवल: सध्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू असताना, शेतीसाठी आवश्यक निधी मिळण्यात विलंब होत आहे, ज्यामुळे पेरणी आणि इतर शेती कामांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
- प्रक्रियेची क्लिष्टता: विशेषतः ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या जटिल प्रक्रियेचे आकलन होणे आणि ती पूर्ण करणे अधिक कठीण ठरत आहे.
भूमि अभिलेख कार्यालयांवरील ताण
नव्या नियमामुळे राज्यभरातील भूमि अभिलेख कार्यालयांमध्ये मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली आहे. कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने, मोजणीच्या कामात विलंब होत आहे. प्रतीक्षा यादी वाढत असल्यामुळे, काही ठिकाणी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागत आहे.
शासकीय महसुलावर परिणाम
जमीन व्यवहारांची संख्या घटल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी पासून मिळणाऱ्या महसुलात लक्षणीय घट झाली आहे. हे राज्य शासनाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक प्रभाव टाकत आहे, विशेषतः अशा काळात जेव्हा राज्याला मुद्रांक शुल्कापासून मिळणारा महसूल महत्त्वाचा आहे.
शेतकरी संघटनांच्या मागण्या
विविध शेतकरी संघटना आणि नागरिक संघटनांकडून शासनाला विनंती करण्यात आली आहे की:
- लहान भूखंडांसाठी मोजणीचा नकाशा आणि चतुःसीमा निश्चित करण्याच्या नियमाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी.
- जर २० आरपेक्षा मोठ्या जमिनींसाठी ही अट बंधनकारक नसेल, तर लहान भूखंडांसाठीही ती सक्तीची ठेवू नये.
- भूमि अभिलेख विभागाचे सक्षमीकरण करावे, जेणेकरून मोजणीची कामे जलद गतीने पूर्ण होतील.
- ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी एक सोपी आणि विशेष व्यवस्था करावी, जेणेकरून त्यांना या प्रक्रियेत कमी अडचणींचा सामना करावा लागेल.
पर्यायी मार्ग
नवीन नियमांचा संकल्प चांगला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलता येऊ शकतात:
- टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी: सुरुवातीला काही ठराविक जिल्ह्यांमध्ये हा नियम लागू करून, त्यातून मिळणारे अनुभव आणि अडचणींच्या आधारे पुढील धोरण ठरवता येईल.
- डिजिटल प्रक्रिया: भूमि अभिलेख विभागाची कामे डिजिटायझेशन करून, मोजणी आणि नकाशे ऑनलाइन उपलब्ध करण्याची व्यवस्था केल्यास, प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक होऊ शकेल.
- क्षमता वाढविणे: मोजणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवून आणि त्यांना आधुनिक उपकरणे पुरवून, मोजणीची कामे वेगाने पूर्ण करता येतील.
- शेतकरी सहायता केंद्र: प्रत्येक तालुका पातळीवर शेतकरी सहायता केंद्र स्थापन करून, शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेसंबंधी मार्गदर्शन आणि मदत दिली जाऊ शकते.
जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि शासकीय अभिलेखांची अचूकता वाढवणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट असले तरी, शेतकऱ्यांना सध्या होणारा त्रास विचारात घेता, या नियमांची पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः खरीप हंगाम सुरू होण्याच्या काळात, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त आर्थिक ताण पडू नये यासाठी, तात्पुरती उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन, त्यांच्याशी संवाद साधून, सर्वांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. जमीन व्यवहारांची प्रक्रिया सुलभ केल्यास, शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल आणि शासनाच्या महसुलात देखील वाढ होऊ शकेल.
वाचकांसाठी महत्त्वाची सूचना: सदर माहिती ही विविध स्रोतांवरून संकलित केलेली आहे. या लेखात दिलेल्या माहितीच्या आधारे कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी, वाचकांनी स्वतः संपूर्ण चौकशी करावी आणि संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडून अधिकृत माहिती घ्यावी. शेतजमीन खरेदी-विक्रीशी संबंधित नियम आणि अटी स्थानिक दुय्यम निबंधक कार्यालयात किंवा महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर तपासून पाहाव्यात. या लेखातील माहिती केवळ सामान्य जनजागृतीसाठी आहे आणि त्याचा कायदेशीर सल्ला म्हणून वापर करू नये.
