PM Kisan Yojana’s week महाराष्ट्र राज्यात मुलींच्या शिक्षणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आणि इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गातील मुलींसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये 100% शिक्षण शुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती, लाभार्थी कोण असतील, तसेच अर्ज प्रक्रिया याबद्दल जाणून घेऊया.
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून मुलींसाठी मोठी संधी
शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून लागू झालेल्या या निर्णयामुळे आता EWS, SEBC आणि OBC प्रवर्गातील मुलींना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी 100% शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क माफी मिळणार आहे. यापूर्वी या प्रवर्गातील मुलींना केवळ 50% शुल्क माफी मिळत होती. या निर्णयामागे राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
निर्णयामागील महत्त्वपूर्ण कारणे
सध्या महाराष्ट्रात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण फक्त 36% इतके आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक क्षेत्रात मुलींचा सहभाग वाढवणे आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागील प्रमुख हेतू आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही मुलीला व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या 5 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
योजनेचे लाभार्थी कोण?
या योजनेचा लाभ खालील विद्यार्थिनींना मिळणार आहे:
- EWS, SEBC आणि OBC प्रवर्गातील मुली: ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
- अनाथ मुली: महिला व बाल विकास विभागाच्या 6 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार “संस्थात्मक” आणि “संस्थाबाह्य” वर्गवारीमध्ये येणाऱ्या अनाथ मुलींना देखील या योजनेचा लाभ मिळेल.
- नवीन प्रवेश आणि नुतनीकरण केलेल्या मुली: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेश घेणाऱ्या मुलींसोबतच यापूर्वीच प्रवेश घेतलेल्या आणि नुतनीकरण केलेल्या मुलींचा देखील समावेश आहे.
कोणत्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये ही योजना लागू आहे?
या योजनेचा लाभ खालील संस्थांमध्ये मिळेल:
- शासकीय महाविद्यालये
- शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये
- अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) महाविद्यालये
- कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने
- सार्वजनिक विद्यापीठे
- शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून)
- सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणारी उपकेंद्रे
महत्त्वाचे म्हणजे, हा लाभ केवळ केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींसाठीच आहे. व्यवस्थापन कोट्यातील किंवा संस्थास्तरावरील प्रवेशांसाठी हा लाभ मिळणार नाही.
उत्पन्नाच्या दाखल्याबाबत महत्त्वाची माहिती
EWS आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींसाठी काही महत्त्वाच्या बाबी:
- राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेताना, EWS प्रमाणपत्राऐवजी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले आई आणि वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
- जर विद्यार्थिनी स्वतः नोकरी करत असेल, तर तिच्या आई-वडिलांच्या उत्पन्नासोबत तिचे उत्पन्नही विचारात घेतले जाईल.
- प्रथम वर्षासाठी योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर, ती सवलत अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत मिळत राहील. दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता नाही.
- हे नियम अनाथ मुलींनाही लागू आहेत.
योजनेची अंमलबजावणी
या योजनेची अंमलबजावणी खालील विभागांमार्फत केली जाईल:
- उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
- कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग
या योजनेसाठी अंदाजे 906.05 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार येणार आहे, ज्याला शासनाने मान्यता दिली आहे.
योजनेचे महत्त्व
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय मुलींच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या निर्णयामुळे:
- आर्थिक अडचणींमुळे व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मुलींना उच्च शिक्षणाची संधी मिळेल.
- राज्यातील व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचा सहभाग वाढेल.
- मुलींचे आर्थिक सक्षमीकरण होऊन त्या स्वावलंबी बनतील.
- समाजात लिंगभाव समानता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.
- शिक्षित महिलांची संख्या वाढल्याने त्यांच्या कौशल्यांचा लाभ राज्याच्या विकासासाठी होईल.
विशेष सूचना
हा शासन निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा निर्णय हा महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेमुळे राज्यातील हजारो मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेऊन आपले भविष्य उज्ज्वल करण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांना समाजात समान स्थान आणि प्रतिष्ठा मिळण्यास मदत होईल, जे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! गोठा बांधणीसाठी सरकार देणार इतकं मोठं अनुदान construction of cowsheds
विशेष अस्वीकरण (Disclaimer)
वाचकांना विशेष सूचना: या लेखात दिलेली माहिती विविध स्रोतांवरून संकलित केली आहे. वाचकांनी कृपया योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत व पात्रतेच्या निकषांबाबत स्वतः संपूर्ण चौकशी करून आणि शासकीय अधिकृत स्रोतांची माहिती तपासून पुढील निर्णय घ्यावा. आम्ही या माहितीच्या संपूर्ण अचूकतेची हमी देत नाही. अधिक माहितीसाठी किंवा संशय असल्यास, कृपया महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळास भेट द्या किंवा संबंधित शासकीय कार्यालयाशी संपर्क साधा.
